Sanction to posts of rural youth centres and contractual coordinators in 73 development blocks
No: --- Dated: Jan, 30 2017
The Cabinet granted its nod to establish 73 Rural Youth Centres under Sports and Youth Welfare Department in 73 blocks and to create 73 posts of contractual youth coordinators on contract honorarium of Rs 2644 per month and increase the honorarium on the basis of consumer price index every year.
The Cabinet decided to give senior salary scale of Rs 10,000-15200 as per eligibility, to principals of higher secondary schools of tribal welfare department working on scale of Rs 8000-13000 after 12 years service. The decision will be effective from April 1997. Financial burden of Rs 50.94 lakh is expected to give senior salary scale to principles.
The Cabinet approved creation of one post of Sahayak Abhilekhapal for court for Shahpur block of Dindori district on the salary scale of Rs 5200-20200+1900 grade pay. The cabinet granted administrative approval of Rs 141.63 crore for water supply scheme of Kushalpura-Bankpura of district Rajgarh and Rs 51.38 crore for group water supply scheme of Bag of district Dhar.
मंत्रि-परिषद ने 73 विकासखंड में खेल और युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत ग्रामीण युवा केंद्र की स्थापना तथा 73 संविदा युवा समन्वयक के पद निर्मित कर संविदा मानदेय 2644 रुपए प्रतिमाह की दर से स्वीकृत करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रतिवर्ष वृद्धि करने की मंजूरी दी है।
मंत्रि-परिषद ने आदिम-जाति कल्याण विभाग में कार्यरत प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेतनमान 8,000-13,000 रुपए को 12 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर पात्रतानुसार वरिष्ठ वेतनमान 10,000-15,200 देने का निर्णय लिया। निर्णय एक अप्रैल 1997 से प्रभावशील होगा। प्राचार्यों को वरिष्ठ वेतनमान देने पर 50 लाख 94 हजार रुपये की अनुमानित राशि का वित्तीय भार संभावित है।
मंत्रि-परिषद ने तहसील शहपुरा, जिला डिंडौरी के व्यवहार न्यायालय के लिए सहायक अभिलेखापाल का एक पद वेतनमान 5200-20200+1900 ग्रेड-पे में सृजित करने की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने जिला राजगढ़ की कुशलपुरा-बांकपुरा समूह जल प्रदाय योजना लागत 141 करोड़ 63 लाख रुपए और जिला धार की बाग समूह जल-प्रदाय योजना लागत रुपए 51 करोड़ 38 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की मंजूरी दी।
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश