सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा की मजदूरी और उपार्जन के भुगतान की सुचारु व्यवस्था बनाये

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये है कि बैंकों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा की मजदूरी और किसानों को समर्थन मूल्य का उपार्जन के भुगतान की सुचारु व्यवस्था बनायें। इन्हें भुगतान के लिये बार-बार बैंकों में नहीं जाना पड़े यह सुनिश्चित करें। किसान और हितग्राही के खाते में सीधे जमा होने वाली राशि की सूचना एसएमएस से उन्हें तुरंत मिले, ऐसी व्यवस्था करें। इसके लिये मिशन मोड पर काम करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ बैंकर्स की बैठक ले रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना न्यू इंडिया के निर्माण का है। जिसमें सीधे खातों में भुगतान और केशलेस व्यवस्था प्राथमिकता में है। मध्यप्रदेश इस दिशा में लगातार कार्रवाई कर रहा है। गरीब मजदूरों को मनरेगा की मजदूरी का समय-सीमा में भुगतान बैंकों की प्राथमिकता में हो। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को उनके गाँव में ही पेंशन उपलब्ध करवायें। किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूँ के उपार्जन का भुगतान समय-सीमा में हो। किसानों को अपने खाते से राशि निकालने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। इसके लिये सहकारी बैंकों में नगदी की आवक बनाये रखें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकों में नगदी की आवक का प्रतिशत बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाये। इस संबंध में रिजर्व बैंक के स्तर पर कार्रवाई की जाये। किसानों के चेक क्लियरिंग में अधिक समय नहीं लगे। उन्होंने स्थिति की नियमित समीक्षा के लिये राज्य शासन की ओर से तीन वरिष्ठ अधिकारियों अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया और मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल की समिति गठित करने के निर्देश दिये। बैंक बिजनेस प्रतिनिधि की व्यवस्था को मजबूत बनाये, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान की व्यवस्था बेहतर हो। बिजनेस प्रतिनिधि के लिये निर्धारित केश लिमिट बढ़ाने की कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री आवास मिशन के प्रकरणों के लिये मापदंडों में सुधार करें ताकि इसका लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले। मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में ऐसे बेरोजगार युवाओं को लाभ दिलायें, जो खुद का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को आसानी से ऋण उपलब्ध करवायें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लाभान्वित हितग्राहियों का थर्ड पार्टी असेसमेंट करायें।

बैठक में बताया गया कि हितग्राहियों को भुगतान के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकों द्वारा कैंप लगाये जायेंगे। मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में हाल ही में संपन्न वित्तीय वर्ष में 1 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 1 लाख 7 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 5 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 5 लाख 44 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता दुकानों को केशलेस सुविधा से युक्त किया जायेगा। अब तक इस तरह की 1 हजार 700 दुकानों में यह सुविधा उपलब्ध करवायी गई है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा सहित बैंकर्स तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे