Cabinet Decisions - General, India
मंत्रिमंडल ने भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी 3500 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रूपये करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की मौजूदा अधिकृत पूंजी 3500 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रूपये करने की मंजूरी दी है।
इस अधिकृत पूंजी में की गई बढ़ोतरी से एफसीआई के सतत खाद्यान्न भंडार के वित्त पोषण के... Full Document
मंत्रिमंडल ने पेटेंट प्राप्त करने में तेजी लाने और उसे कारगर बनाने वाले कार्यक्रम को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम) के अधीन भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा विभिन्न देशों या क्षेत्रों के पेटेंट कार्यालयों के साथ पेटेंट प्राप्त करने में तेजी लाने और उसे कारगर बनाने वाले (पेटेंट प्रॉसेक्यूशन हाईवे-पीपीएच) कार्यक्रम को अपनाए जाने के... Full Document
मंत्रिमंडल ने फार्मा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के अंतिम क्लोजर/रणनीतिक विनिवेश होने तक 103 औषधियों की मौजूदा सूची में अल्कोहलिक हैंड डिसइन्फैक्टेन्ट (एएचडी) नामक एक अतिरिक्त उत्पाद जोड़ते हुए समान नियमों एवं शर्तों के साथ मौजूदा औषधि क्रय नीति (पीपीपी) के विस्तार/ नवीकरण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज फार्मास्यूटीकल केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसयू) के लिए उनके अंतिम क्लोजर/रणनीतिक विनिवेश होने तक विस्तार/ नवीकरण को अपनी मंजूरी दे दी है।
प्रमुख प्रभाव :
नीति के विस्तार/ नवीकरण से फार्मा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को अपनी मौजूदा सुविधाओं के मनमुताबिक इस्तेमाल में मदद मिलेगी, वे... Full Document
मंत्रिमंडल ने लेह में राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान (एनआईएसआर) की स्थापना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लेह में आयुष मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने निर्माण स्तर से परियोजना के कार्यान्वयन तक की निगरानी करने के लिए स्तर-14 में निदेशक (1,44,200-2,18,200 रुपये)(पूर्व-संशोधित... Full Document
मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत बनाने के लिए भारत और फिनलैंड के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत बनाने के लिए भारत और फिनलैंड के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
लाभः
समझौता-ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-
· पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के प्रोत्साहन और संवर्द्धन के लिए सहयोगी संबंधों का आधार... Full Document
मंत्रिमंडल ने भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 के नियम-12 के तहत अनुमोदित प्रस्ताव को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी
यह प्रस्ताव जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम-2019 की धारा-3 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने से संबंधित कठिनाई को समाप्त करने से संबंधित है
संसद की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-370 के तहत उद्घोषणा जारी की तथा जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 को स्वीकृति दी। तदनुसार... Full Document
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कोमरोस के बीच 11 अक्टूबर, 2019 को हस्ताक्षरित एमओयू के प्रस्ताव को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य तथा औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और कोमरोस की सरकार के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र (एमओयू) के प्रस्ताव को आज पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव पर 11 अक्टूबर, 2019 को भारत के... Full Document
मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 103 के तहत, भारत सरकार (व्यापारिक लेनदेन) नियमावली, 1961 के नियम 12 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश को पूर्व... Full Document
मंत्रिमंडल ने भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 के नियम-12 के तहत अनुमोदित प्रस्ताव को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी
यह प्रस्ताव जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 की धारा-73 तथा धारा-74 के तहत आदेश जारी करने से संबंधित है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 की धारा-73 और धारा-74 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों को पूर्व प्रभाव से... Full Document
मंत्रिमंडल ने कर कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अध्यादेश का स्थान लेने के लिए कर कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है।
वित्त (संख्या-2) अधिनियम, 2019 (वित्त अधिनियम) के लागू होने के बाद आर्थिक विकास तथा विश्व भर में कॉरपोरेट आयकर में कटौती के मद्देनजर अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन... Full Document
मंत्रिमंडल ने जहाजों की रिसाइक्लिंग विधेयक 2019 पर कानून बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रिसाइक्लिंग ऑफ शिप विधेयक 2019 पर कानून बनाने तथा जहाजों को पर्यावरण के अनुकूल विघटित करने के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कंवेंशन 2009 में शामिल होने की मंजूरी दे दी है।
लाभ:
प्रस्तावित विधेयक ऐसी हानिकारक सामग्रियों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करता... Full Document
कैबिनेट ने दूरसंचार सेवा क्षेत्र के वित्तीय संकट को कम करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित तरीके से दूरसंचार सेवा क्षेत्र के वित्तीय संकट को कम करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है:
दूरसंचार विभाग इसके तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी की बकाया किस्तों के भुगतान को... Full Document
मंत्रिमंडल ने राज्यसभा से वापस लेने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को लोकसभा में पेश किए जाने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 12 फरवरी, 2019 को राज्यसभा में पेश किए गए तथा राज्यसभा में लंबित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को राज्यसभा से वापस लेने और लोकसभा के मौजूदा अधिवेशन में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को पेश किए... Full Document
कैबिनेट ने औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 को संसद में पेश करने को मंजूरी दे दी है।
लाभ :
· दो सदस्यीय ट्रिब्यूनल (एक सदस्य के स्थान पर) के गठन के जरिए एक ऐसी अवधारणा शुरू की गई है, जिससे कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर संयुक्त रूप से... Full Document
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति के अधिकारों की मान्यता) विधेयक 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी
1731 अनाधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख लोग लाभान्वित होंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ( अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति के अधिकारों की मान्यता ) विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक... Full Document
मंत्रिमंडल ने निर्माण क्षेत्र के पुनरोत्थान के लिए पहलों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज निर्माण क्षेत्र के पुनरोत्थान की पहलों के बारे में 31 अगस्त, 2016 के सीसीईए निर्णय के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से कुछ उपायों को अपनी मंजूरी दे दी है।
सरकारी उपक्रमों द्वारा अथवा उसके विरूद्ध मध्यस्थतों के संदर्भ... Full Document
मंत्रिमंडल ने टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल में संशोधन और सुधार तथा राष्ट्रीय राजमार्ग की उपयोगकर्ता शुल्क रसीदों की सुरक्षा को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) मॉडल में प्रस्तावित संशोधन और सुधार को मंजूरी दे दी है। व्यापारिक परिचालन तिथि (सीओडी) के लागू होने के बाद परिचालन करने तथा एक वर्ष से सफलतापूर्वक राजस्व सृजन करने... Full Document
मंत्रिमंडल ने सीपीएसई इकाइयों में रणनीतिक विनिवेश का अनुमोदन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कुछ चुनिंदा सीपीएसई इकाइयों में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार रणनीतिक विनिवेश का सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन किया है:
(i) भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)
(क) भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड-एनआरएल-में 61.65 प्रतिशत की हिस्सेदारी तथा प्रबंधकीय नियंत्रण... Full Document
कैबिनेट ने प्रबंधन नियंत्रण को बरकरार रखते हुए चुनिंदा सीपीएसई में भारत सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी को घटाकर 51 प्रतिशत से नीचे लाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने प्रत्येक मामले पर गौर करते हुए प्रबंधन नियंत्रण को बरकरार रखते हुए चुनिंदा सीपीएसई (केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में भारत सरकार की चुकता शेयर पूंजी को घटाकर 51 प्रतिशत से नीचे लाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक... Full Document
MoU between India and Maldives on Training and Capacity-Building Programme for Maldivian Judicial Officers in India
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the Memorandum of Understanding (MoU) between India and Maldives on Training and Capacity-Building Programme for Maldivian Judicial Officers in India.
Benefits:
The MoU will promote cooperation between India and Maldives in judicial and other legal areas, and enable exchange... Full Document