Cabinet approves ‘The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2018’ for revision in list of Scheduled Tribes of Arunachal Pradesh

 

No: --- Dated: Jan, 02 2019

                     कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 को मंजूरी दी

 
 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में कुछ संशोधन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन), 2018 संसद में प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया है। ऐसा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए किया गया है।

अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे-

  1. क्रम संख्या 1 में अबोर को हटाना, क्योंकि यह ठीक उसी तरह से है जैसा क्रम संख्या 16 में आदि है।
  2. क्रम संख्या 6 में खामप्ति के स्थान पर ताई खाम्ती को शामिल करना
  3. क्रम संख्या 8 में मिश्मी-कामन (मिजू मिश्मी), इदु (मिश्मी) और तराओं (डिगारु मिश्मी) को शामिल करना
  4. क्रम संख्या 9 में मोम्बा के स्थान पर मोन्पा, मेम्बा, सरतांग, सजोलोंग (मिजी) को शामिल करना
  5. अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में क्रम संख्या 10 में किसी नागा जनजाति के स्थान पर नोक्टे, तांगसा, तुत्सा, वांचो को शामिल करना।

प्रस्तावित संशोधनों के लिए औचित्य ये हैं:

i.          ‘अबोर को हटाना – दोहराव को समाप्त करना

ii.     ‘खामप्ति को हटाना - खामप्ति नामक कोई भी जनजाति नहीं है

iii.    ‘मिश्मी-कामन, इदु और तराओं को शामिल करना – इसमें केवल मिश्मी को शामिल किया गया है। जानकारी के अनुसार इस तरह का कोई समुदाय नहीं है।

iv.    मोन्पा, मेम्बा, सरतांग, वांचो को शामिल करना – इसमें किसी भी नागा जनजाति को शामिल किया गया है। जानकारी के अनुसार राज्य में केवल यही नागा जनजातियां हैं।

v.     नोक्टे, तांगसा, तुत्सा, वांचो को शामिल करना - इसमें किसी भी नागा जनजाति को शामिल किया गया है। जानकारी के अनुसार राज्य में केवल यही नागा जनजातियां हैं।

इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की संशोधित सूची में अभी हाल ही में सूचीबद्ध समुदायों के सदस्य भी सरकार की मौजूदा योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजातियों को दिए जा रहे लाभ को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। इस तरह की कुछ प्रमुख योजनाओं में मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति, नेशनल फेलोशिप, टॉप क्लास एजुकेशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से रियायती ऋण अनुसूचित जाति के लड़कों-लड़कियों के लिए छात्रावास आदि शामिल हैं। इसके अलावा, ये सरकार की नीति के अनुसार सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ पाने के भी हकदार होंगे।

 

The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the introduction of a Bill namely The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2018 in the Parliament for certain amendments in the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 so as to modify the list of Scheduled Tribes (STs) of Arunachal Pradesh.

 

The following changes will be made in list of Scheduled Tribes of Arunachal Pradesh:

  1. Deletion of 'Abor' in serial No. 1, as it is the same as 'Adi' in Serial No. 16.
  2. Replace Tai Khamti' instead of 'Khampti' at serial No. 6.
  3. Inclusion of 'Mishmi-Kaman' (Miju Mishmi), Idu (Mishmi) and Taraon (Digaru Mishmi) in serial No. 8.
  4.  
  1. Inclusion of Monpa, Memba, Sartang, Sajolong (Miji) in serial No. 9 in lieu of 'Momba'. 
  2.  
  1. Inclusion of 'Nocte', "Tangsa', Tutsa', 'Wancho' in lieu of 'Any Naga Tribes' in serial No. 10 in list of Scheduled Tribes of Arunachal Pradesh.

The rationale for the proposed amendments are:

  1. Deletion of Abor – Removal of duplication
  2. Replace Khampti – There is no tribe called ‘Khampti’
  3.  
  1. Inclusion of Mishmi-Kaman, Idu and Taraon – Existing entry is only of ‘Mishmi’.  There is reportedly no such community.
  2.  
  1. Inclusion of Monpa, Memba, Sartang, Wancho – Existing entry is of ‘Any Naga Tribes’.  These are reportedly the only Naga tribes in the State.
  2.  
  1. Inclusion of Nocte, Tangsa, Tutsa, Wancho – Existing entry is of ‘Any Naga Tribes’.  These are reportedly the only Naga tribes in the State.

After the Bill becomes an Act, member of the communities newly listed in the revised list of Scheduled Tribes of Arunachal Pradesh will also be able to derive benefits meant for STs under the existing schemes of the Government. Some of the major schemes of this kind include Post Matric Scholarship, National Overseas Scholarship, National Fellowship, Top Class Education, Concessional Loans from National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, Hostels for ST boys and girls etc. In addition to above, they will also be entitled to benefits of reservation in services and admission to educational institutions as per Government policy.

 

Courtesy – Press Information Bureau, Government of India​​