Cabinet Decisions - India
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लिथुआनिया में भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 में लिथुआनिया में एक नए भारतीय मिशन को खोलने की मंजूरी दी है।
लिथुआनिया में भारतीय मिशन के खुलने से भारत की राजनयिक उपस्थिति का विस्तार करने; राजनीतिक संबंधों और रणनीतिक सहयोग को मज़बूत करने; द्विपक्षीय व्यापार, निवेश व आर्थिक... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के तहत वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के साथ परामर्श विकास केंद्र (सीडीसी) के कर्मचारियों, चल संपत्ति एवं देनदारियों सहित विलय को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज निम्नलिखित कदमों को मंजूरी दी है:
(i) परामर्श विकास केंद्र (सीडीसी) के मौजूदा 13 कर्मचारियों को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) में तेरह (13) अतिरिक्त पद सृजित करके समायोजित किया जाएगा।
(ii) इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में परामर्श विकास केंद्र (सीडीसी) के कब्जे वाले परिसर... Full Document
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत और चिली के बीच दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार और चिली सरकार के बीच दिव्यांगता के क्षेत्र में संयुक्त पहल के... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2जी मोबाइल साइटों को 4जी में अपग्रेड करने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2जी मोबाइल सेवाओं को 4जी में अपग्रेड करने के लिए एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ) परियोजना को मंजूरी दी है।
इस परियोजना के पहले चरण में 1,884.59 करोड़ रुपये (करों और शुल्कों को छोड़कर) की... Full Document
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कैबिनेट ने मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. के माध्यम से 540 मेगावॉट वाली क्वार पन बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावॉट की क्वार पन बिजली परियोजना के लिये 4,526.12 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का क्रियान्वयन मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.... Full Document
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कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसबंर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसके परिप्रेक्ष्य में रेहड़ी-पटरी वालों और उनके परिवारों को बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराने,... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर), जल शक्ति मंत्रालय और जापान के पर्यावरण मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित एक सहयोग ज्ञापन (एमओसी) को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है।
कार्यान्वयन की... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा कनाडा के मैनिटोबा सेक्योरिटीज़ कमीशन के बीच द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा कनाडा के मैनिटोबा सेक्योरिटीज़ कमीशन के बीच द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी दे दी है।
लाभः
• समझौता-ज्ञान, अन्य बातों के साथ, प्रतिभूति नियमन के क्षेत्र में सीमा-पार सहयोग के लिये औपचारिक आधार प्रदान करेगा, जिससे... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीति को मंजूरी दी
खनन की जा चुकी या व्यावहारिक रूप से खनन के लिए अनुपयुक्त भूमि के उपयोग को सुविधाजनक बनाने और कोयला क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ाने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 [सीबीए अधिनियम] के... Full Document
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कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित योजना- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि (15वें वित्त आयोग की अवधि) के दौरान कार्यान्वयन जारी रखने की मंजूरी दे... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन के विस्तार को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। एआईएम देश में एक नवाचार की संस्कृति और उद्यमशीलता से संबंधित इकोसिस्टम विकसित करने के अपने अभीष्ट लक्ष्य पर काम करेगा। एआईएम द्वारा यह काम अपने विभिन्न... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एवं वित्तीय नियामक आयोग, मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा वित्तीय नियामक आयोग, मंगोलिया (एफआरसी) के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रमुख प्रभाव:
एफआरसी, सेबी की तरह, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन बहुपक्षीय एमओयू (आईओएससीओ एमएमओयू) का सह-हस्ताक्षरकर्ता... Full Document
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Cabinet approves granting one-time window to Government Companies to surrender non-operational coal mines without penalty
The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, today has approved the Ministry of Coal’s proposal for providing a one-time window to the Central and State PSUs to surrender non-operational mines without penalty (forfeiture of bank guarantee) and without citing any reason. This may... Full Document
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Cabinet approves distribution of fortified rice across Government Schemes
The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, today has accorded its approval for supply of fortified rice throughout the Targeted Public Distribution System (TPDS) under the National Food Security Act (NFSA), Integrated Child Development Services (ICDS), Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman-PM POSHAN [erstwhile... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 01 जनवरी 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है, जो 01 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी और जिसमें मूल वेतन/पेंशन के 31 प्रतिशत की... Full Document
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर करने और इसकी गति में तेजी लाने’ के लिए 808 मिलियन डॉलर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज ‘एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने (आरएएमपी या रैम्प)’ पर 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 6,062.45 करोड़ रुपये के विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी दी। आरएएमपी या रैम्प एक नई योजना है और इसकी शुरुआत वित्त... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रोविजनल मेगा पावर परियोजनाओं के लिए मेगा ऊर्जा नीति 2009 में संशोधन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कर अधिकारियों को अंतिम मेगा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 10 प्रोविजनल मेगा प्रमाणित परियोजनाओं की पहचान के लिए समय सीमा को बढ़ाने (36 महीने) की आज मंजूरी दे दी।
अंतिम मेगा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि... Full Document
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कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) की अवधि 6 माह (अप्रैल-सितंबर, 2022) और बढ़ाने को मंजूरी दी
समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति चिंता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) की अवधि छह माह और यानी सितंबर 2022 (चरण VI) तक बढ़ा दी है।
पीएम-जीकेएवाई का चरण-V मार्च 2022 में समाप्त... Full Document
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की तीन इकाइयों के लिये नई निवेश नीति-2012 की प्रयोजनीयता को बढ़ाने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उर्वरक विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के तीन संयंत्रों – गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी– के लिये नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की प्रयोजनीयता को विस्तार देने की बात कही गई है।
एचयूआरएल का... Full Document
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी। यह मंजूरी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट (टीडीएन3 के समतुल्य से टीडी5 ग्रेड) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4750/- रुपये... Full Document
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