गृह निर्माण अग्रिम के रूप में अधिकतम 25.00 लाख रू0 एवं गृह वृहद्दीकरण अग्रिम के रूप में अधिकतम 10.00 लाख रू0 8.5 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर स्वीकृति के संबंध में

No: 3519 Dated: Mar, 26 2025

बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा के उपरान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-04.01.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में गृह निर्माण अग्रिम के प्रावधानों में संशोधन के उपरांत निर्धारित सुरक्षात्मक शर्तों (Safeguards) के अधीन निजी व्यक्ति से बने-बनाये मकान/फ्लैट का क्रय किये जाने की स्थिति में भी गृह निर्माण अग्रिम के रूप में अधिकतम 25.00 लाख रू0 एवं गृह वृहद्दीकरण अग्रिम के रूप में अधिकतम 10.00 लाख रू0 8.5 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर स्वीकृति के संबंध में