No: 10047 Dated: Dec, 17 2019

न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के द्वारा, सरकारी आवास की अनुपलब्धता की दशा में, मकान किराया पर की गयी वास्तविक व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति के सम्बंध में

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