Amendments to Regional Rural Banks Act, 1976
No: ----- Dated: Dec, 02 2014
Amendments to Regional Rural Banks Act, 1976
The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, today approved the amendments in the Regional Rural Banks (RRBs) Act, 1976 to enhance authorized and issued capital to strengthen their capital base and to bring flexibility in the shareholding between Central Government, State Government and Sponsor Bank. The term of the non-official directors appointed by the Central Government will be fixed not exceeding three years.
The amendments will ensure financial stability of RRBs which will enable them to play a greater role in financial inclusion and meeting credit requirements of rural areas and the Board of RRBs will be strengthened.
Background:
Regional Rural Banks were established under Regional Rural Banks Act, 1976 (the RRB Act) to create an alternative channel to the cooperative credit structure and to ensure sufficient institutional credit for the rural and agriculture sector. RRBs are jointly owned by Government of India, the concerned State Government and Sponsor Banks with the issued capital shared in the proportion of 50 percent, 15 percent and 35 percent respectively. As per provisions of the Regional Rural Banks Act, 1976 the authorized capital of each RRB is Rs. five crore and the issued capital is maximum Rs one crore.
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधनों को मंजूरी दी गई, ताकि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों के बीच हिस्सेदारी के आधार पर ग्रामीण बैंकों की पूंजी क्षमता को मजबूत किया जा सके और उसके संदर्भ में लचीलापन बढ़ाया जा सके। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त गैर सरकारी निदेशकों के कार्यकाल को तीन वर्षों की अवधि के लिए तय किया जाएगा।
इन संशोधनों से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिरता में इजाफा हो और वे ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा सकें। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बोर्ड को भी मजबूत किया जाएगा।