No: ----- Dated: Oct, 29 2014

Ratification of the Nagoya-Kuala Lumpur supplementary protocol on liability and redress to the Cartagena protocol on biosafety by India

 

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, today gave its approval for ratifying the 'Nagoya-KualaLumpur supplementary protocol on liability and redress to the Cartagena protocol on bio-safety' by India.

The proposed approach provides for an international regulatory framework in the field of liability and redress related to living modified organisms that reconciles trade and environment protection. The Supplementary Protocol would promote sound application of biotechnology making it possible to accrue benefits arising from modern biotechnology while minimizing the risk to the environment and human health.

The proposal will protect the interests of all Indians without distinction or differentiation.

The proposal is based on the principles of the Convention on Biological Diversity and Cartagena Protocol on Biosafety, both internationally negotiated and binding legal instruments. It will promote innovation in agricultural and healthcare research and development that is safe for the environment and human beings.

 

भारत द्वारा जैवसुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकोल के दायित्व और उससे निपटने के बारे में नागोया-कुवालालम्पुर पूरक प्रोटोकोल की पुष्टि

 

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत द्वारा जैवसुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकोल के दायित्व और उससे निपटने के बारे में नागोया-कुवालालम्पुर पूरक प्रोटोकोल की पुष्टि कर दी।

प्रस्तावित सोच व्यापार एवं पर्यावरण संरक्षण का समाधान करने वाले संशोधित जीवों के दायित्व और उनसे संबंधित क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचा उपलब्ध कराती है। पूरक प्रोटोकोल से जैव प्रौद्योगिकी के ठोस उपयोग को प्रोत्साहन देगा और पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य को जोखिमों को न्यूनतम करते हुए आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से फायदा उठाना संभव बनाएगा।

इस प्रस्ताव से बिना किसी भेदभाव के सभी भारतीयों के हितों का संरक्षण होगा।