Posted on 19 Jan, 2019 8:15 pm

 

सहकारिता, सामान्य प्रशासन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसानों का फसल ऋण माफ करने का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किया है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा प्रदत्त आवश्यक आर्थिक सहायता से सहकारी बैंकों की हानियाँ नियंत्रित होंगी। सहकारिता मंत्री आज यहाँ समन्वय भवन में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में विभागीय समीक्षा कर रहे थे।

सहकारिता मंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि फर्जी ऋण के मामलों में दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति का भ्रष्ट आचरण सहन नहीं किया जायेगा। ग्वालियर एवं कुछ अन्य जिलों में दोषी कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही के साथ यह शुरूआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि निष्ठा और परिश्रम से कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया जायेगा। सहकारिता मंत्री ने विभागीय अधिकारियों और सहकारी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसानों की ऋण माफी की कार्यवाही चरणबद्ध रूप से पारदर्शी प्रकिया का पालन करते हुए भली भाँति सम्पन्न करवाएँ।

बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी ने कहा कि ऋणी किसानों के नाम दर्ज करने और एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करवाने के बाद उनका मिलान करने, सत्यापन करने, आधार सीडिंग और भुगतान होने तक पूरा कार्य व्यवस्थित रूप से किया जाये। शत-प्रतिशत पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलवाने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये।

समीक्षा बैठक में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिति पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर आयुक्त एवं पंजीयक सहकारिता श्री केदार शर्मा, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री आर.के. शर्मा सहित सहकारिता विभाग और जिला सहकारी बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​​

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