शासकीय महाविद्यालय में प्राचार्य परम्परागत पाठ्यक्रमों में वृद्धि कर सकेंगें

महाविद्यालय में प्रवेश के लिये एक और चरण  

उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश स्थित शासकीय महाविद्यालयों के प्राचायों को अधिकृत किया है कि वे महाविद्यालयों में उनके यहाँ उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए परम्परागत पाठ्यक्रमों में अधिकतम 25 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकेंगे। इन सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों को प्रवेश दे सकेंगे।

छात्र हित में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए एक अतिरिक्त चरण की भी व्यवस्था 5 से 12 अगस्त तक की गयी है। प्रवेश प्रक्रिया का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट www.highereducation.mp.gov.in पर उपलब्ध है

जिन महाविद्यालयों में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों की बाध्यता के कारण विद्यार्थी प्रवेश नहीं पा सके हैं तथा सीटे रिक्त रह गयी हैं, वहाँ सम्बंधित शहर में उस विषय का कोई अन्य शासकीय महाविद्यालय उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रवेश के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक की अर्हता को भी शिथिल कर दिया गया है।

राज्य शासन का यह प्रयास है कि सभी उपलब्ध सीटों पर उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए आवेदकों को प्रवेश देकर प्रदेश के अधिकाधिक छात्रों को लाभांवित किया जाये।