संबल योजना से गरीबों के कल्याण का नया आदर्श स्थापित करेगा मध्यप्रदेश

Posted on 16 Jun, 2018 11:54 pm

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना है। इसके माध्यम से मध्यप्रदेश गरीबों के कल्याण का नया आदर्श स्थापित करेगा। इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इस योजना की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिये राज्य और जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टरों को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के माध्यम से एकीकृत रूप से गरीबों के कल्याण की योजना शुरू की गई है। इसके क्रियान्वयन से गरीबों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा। योजना की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिये राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित होगा, जिसमें सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होंगे। जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित होगा, जिसमें सांसद, सभी विधायक, नगरीयनिकायों के अध्यक्ष, जिला और जनपद के अध्यक्ष तथा संबंधित विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव भी योजना की मॉनीटरिंग करेंगे। पंचायत और वार्ड स्तर पर पाँच-पाँच सदस्यों की निगरानी समिति गठित होगी, जो पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलवाने में सहयोग करेगी। उन्होंने बताया कि निगरानी समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने 30 जून तक सभी जिलों में निगरानी समितियां गठित करने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने स्पष्ट किया कि योजनामें पात्र श्रमिकों के पंजीयन की कोई अंतिम तिथि नहीं है। पंजीयन का कार्य लगातार जारी रहेगा।

श्रमिकों के स्मार्ट कार्ड बनाने के लिये चलेगा अभियान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आगामी चार अगस्त को सभी जिलों में स्व-रोजगार मेले आयोजित किये जायेंगे, जिनमें युवाओं को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में हित-लाभ दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि मेलों का आयोजन व्यवस्थित तरीके से किया जाये। सभी जिलों में आवासीय पट्टा विरतण का कार्य आगामी 31 जुलाई तक पूरा कर लिया जाये। सभी जिलों में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिकों को स्मार्ट कार्ड वितरण का कार्य अभियान के रूप में आगामी एक जुलाई से आगामी 15 अगस्त तक पूरा किया जाये। उन्होंने बताया कि स्मार्ट कार्ड के आधार पर ही श्रमिकों को संबल योजना में विभिन्न सुविधाएँ मिलेंगी। श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना में अंत्येष्टि सहायता के लिये नियम में परिवर्तन किया गया है। अब पंजीकृत श्रमिक के परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर यह आर्थिक सहायता दी जायेगी। प्रत्येक पात्र श्रमिक का पंजीयन किया जायेगा। प्रत्येक पंजीकृत परिवार के लिये चिकित्सा सहायता की योजना लागू रहेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि वना-धिकार पत्र के विवाद वाले मामले संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से निपटाये जायें।

संबल योजना में एक करोड़ 82 लाख श्रमिकों का पंजीयन

विडियों कॉनफ्रेसिंग में बताया गया कि प्रदेश में संबल योजना के अंतर्गत अब तक एक करोड़ 82 लाख श्रमिकों का पंजीयन हुआ है। अधिकांश जिलों में निगरानी समितियों के गठन की कार्रवाई चल रही है। निगरानी समितियों के सदस्यों को विकासखंड स्तर पर आगामी एक जुलाई से 20 जुलाई के बीच प्रशिक्षण दिया जायेगा। असंगठित श्रमिकों के बच्चों से स्कूलों और महाविद्यालयों में स्मार्ट कार्ड दिखाने पर प्रवेश के लिये कोई राशि नहीं ली जायेगी। योजना की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिये साफ्टवेयर बनाया जा रहा है, जिसमें प्रति दिन प्रत्येक जिले की प्रगति देखी जा सकेगी। इस मौके पर जानकारी दी गई कि प्रदेश में अब तक 2 लाख 33 हजार वनाधिकार पत्र वितरित किये गये हैं।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश