सोशल मीडिया अकाउंट पर पूर्व प्रमाणीकरण के बिना विज्ञापन, पेड-न्यूज के प्रसारण पर तुरंत कार्यवाही करें

Posted on 19 Apr, 2019 10:21 pm

आयुक्त, जनसम्पर्क श्री पी. नरहरि ने संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय, उज्जैन में लोकसभा निर्वाचन-2019 के अंतर्गत मीडिया में विज्ञापन एवं पेड-न्यूज की निगरानी के लिये बने एमसीएमसी निगरानी कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि एमसीएमसी निगरानी दल सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी करें तथा उन पर पूर्व प्रमाणीकरण के बिना कोई भी विज्ञापन, पेड-न्यूज प्रसारित होना पाये जाने पर समिति के माध्यम से तुरंत कार्यवाही की जाये।

श्री नरहरि ने इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित-प्रसारित समाचारों, विज्ञापनों की सतत् निगरानी के साथ ही सोशल मीडिया पर चलने वाले समाचारों, विज्ञापनों तथा संदेशों की निगरानी के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा नामांकन-पत्र दाखिल करते समय उनके सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी निर्वाचन कार्यालय को दी जायेगी।

आयुक्त, जनसम्पर्क ने उज्जैन संभाग के अन्य जिलों रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच, शाजापुर और आगर जिलों में एमसीएमसी निगरानी कक्ष के संचालन तथा अन्य निर्वाचन संबंधी कार्य की जानकारी भी प्राप्त की।

एमसीएमसी के सदस्य सचिव एवं प्रभारी संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क श्री पंकज मित्तल ने जानकारी दी कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन के संबंध में कुल 4 प्रेस वार्ताओं का आयोजन कराया जा चुका है। एमसीएमसी निगरानी दल के अलावा स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों को एमसीएमसी संबंधित कार्यों एवं पेड-न्यूज की पहचान आदि का प्रशिक्षण दिया गया है। मास्टर-ट्रेनर्स तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को भी एमसीएमसी संबंधी प्रशिक्षण दिये गये हैं। संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय, उज्जैन में गठित मीडिया सेल द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से स्वीप गतिविधियों तथा निर्वाचन संबंधी समाचारों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मीडिया निगरानी कक्ष में प्रादेशिक, स्थानीय एवं राष्ट्रीय चैनलों की रिकार्डिंग एवं निगरानी की जा रही है।

इस अवसर पर एमसीएमसी निगरानी दल के सदस्य सर्वश्री डॉ. स्वामीनाथ पाण्डेय, रविन्द्र भारद्वाज, हरिसिंह कुशवाह, कनिया मेड़ा, जितेन्द्र आंजना, राजाराम राजौरिया, सुश्री मेघा कासलीवाल, श्रीमती राशि सक्सेना सहित जनसम्पर्क के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश