राजस्व महा अभियान में 3 लाख 35 हजार प्रकरणों का निराकरण

Posted on 23 Feb, 2024 6:12 pm

प्रदेश स्तरीयराजस्व महा अभियान 15 जनवरी से आरंभ होकर 29 फरवरी तक चलेगा। अभियान में अब तक 3 लाख 35 हजार प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। महा अभियान की राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है। प्रतिदिन अभियान में राजस्व प्रकरणों का निराकरण तुरंत किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव राजस्व श्री निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि महा अभियान का प्रमुख उद्देश्य समय-सीमा पार लंबित नामांतरण, बटवारा, सीमांकन और अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरणों का निराकरण करना है। राजस्व विभाग द्वारा अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की सतत् निगरानी के लिये राजस्व महा अभियान डेशबोर्ड का संचालन किया जा रहा है। डेशबोर्ड में राज्य स्तर, जिला स्तर और तहसील स्तर पर अभियान की प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है।

महा अभियान में 31 सितम्बर की स्थिति में सीमा-पार लंबित 2 लाख 42 हजार 846 प्रकरणो में से 2 लाख 2 हजार 432 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। यह लक्ष्य का 83 प्रतिशत है, जिसमें नामांतरण के एक लाख 53 हजार 88 प्रकरणों में से एक लाख 37 हजार 947 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में सीहोर-निवाड़ी ने 100 प्रतिशत, झाबुआ-अनूपपुर ने 99 प्रतिशत और शिवपुरी ने 98 प्रतिशत लंबित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया है। बटवारा के 30 हजार 870 प्रकरणों में से 25 हजार 911 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। यह कुल निराकृत प्रकरणों का 84 प्रतिशत है। झाबुआ, सीहोर, रायसेन और निवाड़ी ने 100 प्रतिशत एवं शिवपुरी जिला ने बटवारा के लंबित प्रकरणों में से 99 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया है। सीमांकन के 32 हजार 25 लंबित प्रकरणों में से 25 हजार 321 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। अनूपपुर, अशोकनगर, अलीराजपुर, गुना और छिंदवाड़ा में लंबित बटवारा के 100 प्रतिशत प्रकरणों के निराकरण करने में सफलता प्राप्त की है। अभिलेख दुरूस्ती के 26 हजार 863 लंबित प्रकरणों में से 13 हजार 253 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। विदिशा, सीहोर ने 100 प्रतिशत, छतरपुर ने 91 प्रतिशत, मैहर ने 90, और बुरहानपुर जिला ने 88 प्रतिशत अभिलेख दुरूस्ती के लंबित प्रकरणों का निराकरण करने में सफलता पाई है।

राजस्व महा अभियान के दौरान ढाई लाख से अधिक नवीन प्रकरण भी दर्ज किये गये, इनमें से एक लाख 35 हजार प्रकरणों का निराकरण भी किया जा चुका है। अब तक कुल 3 लाख 35 हजार से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। राजस्व महा अभियान में नक्शा तरमीम का कार्य भी जिलों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। सभी जिलों ने बी-1 के वाचन का कार्य पूरा कर लिया है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश