Posted on 29 Feb, 2020 7:00 pm

राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष जिले में 57.92 करोड़ रुपए से अधिक के रिकार्ड तीन लाख उन्नीस हजार एक सौ तिरपन क्विंटल धान खरीदी की गई। गत वर्ष 2 लाख 95 हजार क्विंटल की तुलना में इस साल 24 हजार क्विंटल से अधिक धान की खरीदी गई है। राज्य सरकार की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना से सुकमा जिले के 7944 किसान लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2017-18 में 1 लाख 69 हजार क्विंटल की धान खरीदी की गई थी। वर्ष 2019-20 में 312510 क्विंटल खरीदी लक्ष्य के विरूद्ध 319153 क्विंटल धान खरीदी की गई है।
            जिला सहकारी बैंक की सहकारी समितियों के 13 उपार्जन केन्द्रों के जरिए इस वर्ष धान की खरीदी की गई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 1 दिसम्बर 2019 से धान खरीदी की शुरूआत हुई जो कि 20 फरवरी 2020 तक चली। पूर्व में 15 फरवरी तक धान खरीदी की सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन बेमौसम बारिश की वजह से आई कुछ दिक्कतों के कारण इसे पांच दिन और बढ़ाकर 20 फरवरी की गई थी।
            राज्य सरकार की धान खरीदी योजना का लाभ जिले के वास्तविक किसानों को मिले, इसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा चाक-चैबंद व्यवस्था की गई थी। कलेक्टर श्री चन्दन कुमार द्वारा इन समितियों और धान उपार्जन केन्द्रों का अनेक बार दौरा कर आकस्मिक निरीक्षण किया गया और किसानों को किसी भी प्रकार से काई परेशानी ना हो, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे। इस प्रकार कलेक्टर श्री चन्दन कुमार के नेतृत्व में धान खरीदी का महत्वपूर्ण अभियान सफल हुआ। किसी भी प्रकार से धान की अवैध बिक्री न हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम किया गया था। सम्पूर्ण धान खरीदी की अवधि में 39 प्रकरण दर्ज कर 4112.65 क्विंटल धान जब्त किया गया। इस दौरान अवैध कारोबार में लगे 13 वाहन भी बरामद किए गए।
            किसानों द्वारा खरीदी केन्द्रों पर लाए गए समस्त धान की तौलाई एवं डाटा एण्ट्री का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही सभी किसानों को आॅनलाईन भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2019-20 में खरीदी लक्ष्य 312510 क्विंटल के विरूद्ध 319153 क्विंटल धान की खरीदी की गई। जिले के 13 धान उपार्जन केन्द्रों कुकानार, कोडरीपाल, कोण्टा, गोलापल्ली, गादीरास, चिन्तागुफा, छिन्दगढ़, तोंगपाल, दोरनापाल, पुसपाल, पोलमपल्ली, मुडपल्ली, सुकमा में धान खरीदी की गई। इसमें छिन्दगढ़ धान उपार्जन केन्द्र में सबसे अधिक किसानों ने धान विक्रय किया।

साभार – जनसम्पर्क विभाग छत्तीसगढ़