लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति

Posted on 28 Sep, 2019 12:06 pm

लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति (Sanction for Prosecution) के सम्बन्ध में अधिनियम एवं न्यायालयीन निर्णयों के परिपेक्ष्य में कार्य सम्पादन हेतु मार्गदर्शन --

अभियोजन पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता (Previous sanction necessary for prosecution)- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 के अंतर्गत किसी भी न्यायालय द्वारा धारा 7, 10, 11, 13, 15 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान, जिसके संबंध में यह कहा गया है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं लिए जाने का प्रावधान है. इसी प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता ,1973 (Code of Criminal Procedure,1973) की धारा 197 के अंतर्गत शासकीय कार्य करने के दौरान लोकसेवक द्वारा किसी दंडनीय अपराध के लिए , जिसके संबंध में यह कहा गया है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की स्वीकृति आवश्यक है.

अभियोजन स्वीकृति का उद्देश्य (Purpose of sanction) - उक्त अधिनियम एवं दंड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन के पूर्व स्वीकृति का यह विशेष प्रावधान मात्र लोक सेवकों हेतु ही है एवं अन्य नागरिकों हेतु लागू नहीं है. लोक सेवक नियमों के तहत कार्य करने के दौरान सभी व्यक्तियों को उनके मंसानुसार सदैव संतुष्ट नहीं कर सकता जिससे ऐसे व्यक्ति उससे नाराज हो सकते है एवं परिणाम स्वरुप लोक सेवक को तुच्छ एवं परेशान करने करने वाले अभियोजन (vexatious and malicious prosecution) का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए लोक सेवक को तुच्छ एवं परेशान करने करने वाले अभियोजन के डर के बगैर निष्पक्ष होकर कार्य सम्पादित करने में मदद हेतु विधायिका ने अभियोजन के पूर्व स्वीकृति का प्रावधान रखा है . इसलिए स्वीकृति कर्ता अधिकारी को उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक देखकर ही स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय लेना चाहिए. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा मत निर्णीत प्रकरण Mansukhlal Vithaldas Chauhan v State of Gujrat एवं Mohammad Iqbal Ahmad v State of AP में व्यक्त किया है .

अभियोजन स्वीकृति हेतु अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति हेतु राज्य शासन एवं केंद्र शासन के अंतर्गत कार्यरत लोक सेवक , जिसे कि राज्य शासन एवं केंद्र शासन धारित पद की सेवा से पृथक कर सकती है, हेतु राज्य शासन एवम केंद्र शासन क्रमशः सक्षम प्राधिकारी है. अन्य लोक सेवक के मामले में उसे सेवा से पृथक करने वाले प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने का प्रावधान है . माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णीत प्रकरण Ajoy Acharya Vs State Bureau of Inv. against Eco. Offence में यह कहा है कि विधायिका ने जानबूझ कर लोक सेवक को सेवा से पृथक करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को अभियोजन के स्वीकृती /अस्वीकृति का अधिकार दिया है क्योंकि वह प्राधिकारी ही उसके समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर यह यह अभिनिर्णित कर सकता है कि लोक सेवक द्वारा पद का दुरूपयोग किया गया है अथवा उसके विरुद्ध अभियोजन तुच्छ एवं तंग करने वाला ( vexatious and malicious prosecution) है . वह प्राधिकारी ही यह जान सकता है कि कौन से अधिकार लोक सेवक द्वारा धारित पद में वेष्ठित थे , किस प्रकार इस अधिकार का दुरूपयोग भ्रष्ट उद्देश्यों हेतु किया जा सकता था एवं क्या लोक सेवक द्वारा प्रथम दृष्टया ऐसा किया गया है .सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले दिनांक 19.2 .14 (P.L.Tatwal Vs state of Madhya Pradesh) में भी अभिनिर्धारित किया है कि सेवा से पृथक करने वाला प्राधिकारी ही अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति देने हेतु सक्षम प्राधिकारी है.

अभियोजन स्वीकृति हेतु शासनादेश- पूर्व में म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश 8.2.1988 के द्वारा विधि सचिव को शासकीय सेवकों के अभियोजन की मंजूरी से सम्बंधित मामले निपटाने हेतु अधिकृत किया गया था. सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश क्र. एफ 15-01/2014/1-10 भोपाल दिनांक 5.9.2014 से अभियोजन स्वीकृति का अधिकार प्रशासकीय विभागों को सौंपा है . प्रशासकीय विभाग द्वारा अभियोजन की स्वीकृति न दिए जाने के निर्णय की स्थिति में विधि विभाग से परामर्श लेने का प्रावधान है.

ट्रैप के प्रकरण में धारा 7,13(1)(डी), 13(2) हेतु आवश्यक तत्व एवं विचारणीय बिंदु -

1. Demand and Motive- अधिनियम की धारा 7 की सामान्य परिभाषा अनुसार यदि कोई लोक सेवक , वैध परिश्रमिक से भिन्न ,किसी काम को करने या न करने के लिए कोई परितोषण (Gratification) या इनाम (जो कि वित्तीय लाभ के अतिरिक्त अन्य लाभ भी हो सकते है) प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है अर्थात मांगता है, जिससे कि उसको स्वयं या अन्य को लाभ हो सके, इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा एवं दोष सिद्ध होने पर 6 माह से 5 साल तक की सजा व जुर्माने का हक़दार होगा. अतः यह देखना आवश्यक है कि क्या आरोपी ने वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी परितोषण की मांग की है तथा प्रथम दृष्टया क्या इस सम्बन्ध में प्रमाण उपलब्ध है. मांग की सत्यता एवं प्रकरण के तुच्छ एवं तंग करने वाला ( vexatious and malicious prosecution) की जाँच करने के लिए यह भी देखना आवश्यक है कि क्या तत्समय में मांगने का कोई हेतुक अर्थात कारण (Motive) उसके पास उपलब्ध था . माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकरण KRISHAN CHANDER Vs. STATE OF DELHI में फैसले दिनांक 6.1. 2016 में अभिनिर्धारित किया है कि यदि रिश्वत की राशि की मांग सम्बन्धी कोई साक्ष्य नहीं है तो इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता भले ही राशि की रिकवरी आरोपी से हुई हो .

2. Acceptance and Recovery - अधिनियम की धारा 13(1)(d) की सामान्य परिभाषा अनुसार यदि कोई लोक सेवक , वैध परिश्रमिक से भिन्न ,किसी काम को करने या न करने के लिए कोई परितोषण (Gratification) या इनाम (जो कि वित्तीय लाभ के अतिरिक्त अन्य लाभ भी हो सकते है) प्राप्त करता है तो वह आपराधिक अवचार (Criminal Miscoduct) के अपराध का दोषी होगा व अपराध सिद्ध होने पर धारा 13(2) के अंतर्गत 1 साल से 7 साल की सजा व जुर्माने का हक़दार होगा. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णीत प्रकरण Suraj Mal v. State (Delhi Admn) में अभिनिर्धारित किया है कि स्वीकृति (acceptance) का तात्पर्य स्वैच्छिक स्वीकृति (voluntary acceptance) से होता है . मात्र रंगे हुए नोटों (tainted money) की बरामदगी से अपराध साबित नहीं होता जब तक कि यह साबित न हो जाये कि आरोपी ने यह राशि रिश्वत की राशि मानकर स्वेच्छा से ली है (Banarasidas v State of Hariyana, 2010). सर्वोच्च न्यायालय ने हाल के फैसले दिनांक 24.9.2014 (M.R. Purushotham Vs State of Karnataka) में अभिनिर्धारित किया है कि मांग (demand) के साबित न होने की दशा में मात्र राशि के कब्ज़ा (Possession) एवं बरामदगी (Recovery) से धारा 7 व 13(1)(d) का अपराध साबित नहीं होता. अतः जिन प्रकरणों में राशि आरोपी के शरीर (person) से जब्त न होकर अन्य स्थान से जब्त होना बताया गया है उन प्रकरणों के दस्तावेजों एवं साक्ष्यों की सूक्ष्मता से जाँच की जानी चाहिए.
    

अभियोजन स्वीकृति सम्बन्धी धारा 19 के सम्बन्ध में न्यायालयीन निर्णय-

1. Motive के सम्बन्ध में- राशि मांगने (demand) का प्रयोजन उपलब्ध होना चाहिए. Supreme Court in Ganga Kumar Shrivastav v State of Bihar, has held “ According to the appellant, such connection was given to the complainant on 22nd June 1985. If this restoration of electric connection dated 22nd June 1985 to the complainant can be accepted to be correct then there could have been no occasion for demand and acceptance of bribe either on 25th June 1985 and 28th June 1985 for the supply of electric connection”. (G.V. Nanjundiah vs State) and (Babu Lal Bajpayee vs State of UP).

2. Demand एवं Recovery के सम्बन्ध में- “ In all such type of cases of bribery, two aspects are important. Firstly, there must be a demand and secondly there must be acceptance in the sense that the accused has obtained the illegal gratification. Mere demand by itself is not sufficient to establish the offence. Therefore, the other aspect, namely, acceptance is very important and when the accused has come forward with a plea that the currency notes were put in the drawer without his knowledge, then there must be clinching evidence to show that it was with the tacit approval of the accused. In Suraj Mal v. State (Delhi Admn.) [1979 (4) SCC 725] this Court took the view that (at SCC p. 727, para 2) mere recovery of tainted money divorced from the circumstances under which it is paid is not sufficient to convict the accused when the substantive evidence in the case is not reliable. The mere recovery by itself cannot prove the charge of the prosecution against the accused, in the absence of any evidence to prove payment of bribe or to show that the accused voluntarily accepted the money knowing it to be bribe that the money had been put in the drawer as an illegal gratification”.[Banarasidas v State of Hariyana, 2010(4) SCC450] and [State of Kerala v C.P.Rao,2011(6)SCC 450]

3. फरयादी द्वारा षड़यंत्र का इरादा (Intention of Complainant for Conspiracy) - Supreme Court ,in para 14 in G.V. Nanjundiah vs State AIR 1987 SC 2402, has observed that ” The fact remains that the appellant had been frequently making supervision of the work of the contractor and insisting on conformity to the standards and supplying good materials. What the learned Special Judge had meant to say was that the contractor did not like such strict supervision by the appellant and for the purpose of getting rid of such strict supervision, he could as well have tried to implicate the appellant in a false case”.

4. लोक सेवक का पूर्व रिकॉर्ड (History of Public Servant) - The Supreme Court, in K.Veeraswamy v union of India,(1991) 3SCC 655 , has held “Since the concerned public servant’s character and conduct and the history of his service are matters within the knowledge of the Competent Authority and as such in assessing the truth of the allegation the Competent Authority can also have these relevant facts in mind”.

5. Application of mind :- The Supreme Court has observed “The sanction is a weapon to ensure discouragement of frivolous and vexatious prosecution and is a safe guard for the innocent but not a. shield for the guilty. The validity of the sanction would , depend on the material placed before the sanctioning authority and the fact that all the relevant facts, material and evidence have been considered by the sanctioning authority. Consideration implies application of mind .The order of sanction must ex-facie disclose that the sanctioning authority had considered the evidence and other materials collected during investigation and placed before it” Besides above other observations have been given by the Supreme Court. [Mansukhlal Vithaldas Chauhan v State of Gujrat, AIR 1997SC 3400, and Mohammad Iqbal Ahmad v State of AP, AIR 1979 SC67]

6. Sanction is not mere a mechanical process and empty formality- The Supreme Court has held that “It is not a mere mechanical process and an empty formality but it is to be attached with every sacrosanctity inbuilt by the statute itself for the reason that frivolous implications of the public servants could be avoided…..”[D.Venkteshan v State, 1997Cr Lj 1287 (Mad)

7. महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति अवैध- Suppression of material facts while asking sanction will lead to invalid sanction. [Mohar Singh vs State of Rajasthan,1992CrLJ449(Raj)] अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त करने वाली एजेंसी को समस्त महत्पूर्ण तथ्य स्वीकृति कर्ता अधिकारी के समक्ष रखना चाहिए एवं प्रकरण के महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति अवैध है.

8. स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी प्रकरण के तुच्छ व षड्यंत्र कारी होने की दशा में अभियोजन स्वीकृति से इंकार कर सकता है- The Supreme Court has held that “Sanctioning authority may refuse sanction for prosecution if the offence alleged has no material to support it or it is frivolous or intended to harass the honest officer…..Since concerned public servant’s character and conduct and the history of his service are matters within the knowledge of the Competent authority and as such in assessing the truth of allegation the Competent authority can also have these relevant factors in mind”.[K.Veeraswamy v union of India,(1991) 3SCC 655]

9. Adequacy or inadequacy of material for sanction- The Supreme Court has held that “the court can not look into the adequacy or inadequacy of material before the sanctioning authority and the court cannot sit as a court of appeal over the sanction order”.[R.Sundarajan v State ,2006(4) Crimes 278 (SC).

10. किसी भी आधार पर अस्वीकृति (Refusal of sanction on any ground) - The Supreme Court has held “that The sanctioning authority has an absolute discretion to grant or withhold the sanction and it is not concerned merely to see that evidence discloses a prima-facie case against the person sought to be prosecuted. It can refuse sanction on any ground which commends itself to it, for example- on political and economic ground, if it regards the sanction as inexpedient. It would be in the discretion of the government to grant or withhold their sanction. As the discretion to sanction prosecution is vested solely in the sanctioning authority, so its exercise cannot be questioned in a court of law.”[Gokul Das Morarka v King, AIR 1948 PC 82, Nishan Singh Harnam singh v State ,AIR 1955,Punj65, State of Karnataka v Ameerjan, 2007, Mansukhlal Vithaldas Chauhan v State of Gujrat, AIR 1997SC 3400]

11. स्वीकृति एक विशुद्ध प्रशासनिक कार्य है (Sanction is purely administrative function) - The Court has held that “The grant or refusal of sanction is purely an administrative function and it is important for a subjective satisfaction of the sanctioning authority that the sanctioning authority should before it sufficient material and it should be considered by the court in a realistic and reasonable manner and courts ought not to be too technical and insist on mathematical accuracy and logical precision and over-emphasise nice and subtle distinction in the form of expression”.[Jagdip v State of Rajasthan.1954 Raj LW 478]

12. सीडी रिकॉर्डिंग secondary evidence के रूप में भी मान्य नहीं- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में दिए गए फैसले दिनांक 18.9.2014 (Anvar P.V. Vs P.K. Basheer and others) में अभिनार्धित किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 A व 65 बी के पालन के बिना CD secondary evidence के रूप में भी मान्य नहीं है .

स्वीकृति /अस्वीकृति पूर्व विचारणीय बिंदु- अधिनियम के उक्त प्रावधानों एवम न्यायायिक दृष्टान्तो को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन की स्वीकृति/ अस्वीकृति पर निर्णय लेते समय निम्न बिन्दु विचार योग्य है:

1. क्या आरोपी द्वारा राशि या अन्य परितोषण की स्पष्ट मांग की गई है ?

2. क्या मांग करने का कोई प्रयोजन या कारण उपलब्ध था ?

3. क्या मांग के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत CD एवं ट्रांसक्रिप्ट के सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 A व 65 बी के प्रावधानों का वास्तविक रूप से पालन किया गया है अथवा मात्र प्रमाण-पत्र दिया गया है ? प्रमाण-पत्र देना वास्तविक परिपालन नहीं है.

4. क्या आरोपी के voice sample लिया जाकर निर्धारित फोरेंसिक लैब से उसके आवाज की पुष्टि सम्बन्धी जाँच कराई गई है ?

5. क्या फरयादी द्वारा उसके नियम विरुद्ध अथवा अवैधानिक कार्यों में सहयोग न दिए जाने के कारण उसे उस स्थान से हटाने हेतु यह षड्यंत्र तो नहीं किया गया?

6. क्या राशि आरोपी के person से या अन्य स्थान से प्राप्त हुई है? यदि अन्य स्थान से प्राप्त हुई है तो उस स्थान में राशी उसकी सहमति से रखे जाने के प्रथम दृष्टया विश्वसनीय सबूत उपलब्ध है?

7. क्या समस्त महत्वपूर्ण तथ्य व दस्तावेज स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गए है?

8. क्या अन्वेषण के दौरान प्राप्त वह तथ्य या साक्ष्य स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गए हैं,जिससे आरोपी की निर्दोषिता साबित हो रही हो अथवा उसके favour का साक्ष्य है?

9. क्या अन्वेषण एजेंसी द्वारा निष्पक्ष अन्वेषण कर आरोपी का 'right to fair investigation' सुनिश्नित किया गया है.

10. आरोपी का पूर्व सर्विस रिकॉर्ड कैसा था?

स्वीकृति /अस्वी कृति आदेश - उपरोक्त समस्त तथ्यों की विस्तृत विवेचना कर speaking आदेश जारी किया जाना चाहिए एवं आदेश में यह सकारण परिलक्षित होना चाहिए कि समस्त दस्तावेजों साक्ष्यों का परीक्षण किया जाकर मष्तिष्क का उपयोग कर स्वीकृति/अस्वीकृति आदेश जारी किया गया है.

 

उक्त जानकारी सम्बंधित शासकीय सेवकों के कार्य संपादन में सहायता हेतु है तथा इसे मानने/ न मानने की किसी भी प्रकार की वैधानिक बाध्यता नहीं है .