Posted on 01 Feb, 2019 10:48 pm

 

राज्य शासन व्यापारियों के हित संरक्षण के लिए कृत संकल्पित हैं। शासन का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना है पर यह कार्य व्यापारियों को कोई परेशानी न हो, इसको मद्देनजर रखते हुए किया जायेगा। शासन जीएसटी से व्यापारियों को आने वाली परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेगा। वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने यह बात गत दिवस इंदौर में ब्रिलियन्ट कन्वेंशन सेंटर में व्यापारियों, उद्योगपतियो और कर सलाहकारों को संबोधित करते हुए कही।

श्री सिंह ने कहा कि जो मुद्दे केन्द्र सरकार की जीएसटी कांउसिल से संबंधित हैं उन्हें कांउसिल को भेजा जायेगा। प्रदेश के व्यापारियों द्वारा दिये गये सुझावों और समस्याओं पर विभाग विचार करेगा। बेरोजगारी दूर करने के लिए व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य शासन गरीबों, विकलांगों और बुजुर्गो के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएँ चला रही है और इन योजनाओं को चलाने के लिये धन राशि की जरूरत पड़ती है। वह धन राशि नागरिकों, उद्योगपतियों और व्यापारियों के कर से ही आती है। सड़क, पेयजल, बिजली प्रदाय पर भी राज्य सरकार बहुत अधिक खर्च करती है। इन सबकी प्रतिपूर्ति के लिये कराधान किया जाता है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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