Posted on 10 Nov, 2019 3:20 pm


 

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता का कार्यक्रम लोकवाणी की चौथी कड़ी का प्रसारण आज सुबह आकाशवाणी एवं विभिन्न स्थानीय समाचार चैनलों के माध्यम से किया गया। इसे सुनने के उपरांत धमतरी नगर के वरिष्ठजनों ने अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। वर्तमान सरकार द्वारा जल संरक्षण पर चिंता व चिंतन करते हुए वॉटर हारवेस्टिंग पर लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं, उनकी सराहना की। साथ ही युवाओं को अवसर देते हुए नगरीय निकाय निर्वाचन में नवीन प्रावधान, शहरी तालाब में मछलीपालन की योजना, मोर जमीन मोर मकान के अंतर्गत प्रदेशभर में 40 हजार नए आवासों का निर्माण सहित मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना व मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक किए जा रहे क्रियान्वयन की प्रशंसा नागरिकों ने की।
    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा रेडियो-वार्ता ‘लोकवाणी‘ के आज के प्रसारण की श्रवण-व्यवस्था स्थानीय मकई गार्डन में निगम निगम द्वारा की गई थी। इसे सुनने के बाद धमतरी के पूर्व विधायक श्री हर्षद मेहता ने कहा कि शहरी आवास योजना (मोर जमीन मोर मकान) के अंतर्गत सिर्फ 11 महीने में 40 हजार नए आवासों का निर्माण किया जाना मौजूदा सरकार की इच्छाशक्ति को प्रकट करता है। इससे नगरीय निकायों के ऐसे परिवारों के सिर पर छत मुहैया होगी, जो अपने बूते मकान बनाने में आर्थिक रूप से अक्षम हैं। ‘नगरीय विकास का नया दौर‘ विषय पर लोकवाणी के प्रसारण के पश्चात् वरिष्ठ नागरिक श्री मोहन लालवानी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नगरीय निकायों के तालाबों में मछलीपालन की बात कही, इससे तालाबों की दशा और दिशा में सुधार आएगा। इसके जरिए तालाबों का बेहतर ढंग से संरक्षण और संवर्द्धन संभव होगा। उन्होंने नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के माध्यम से जल संरक्षण और रोजगार के नए आयाम सृजित होने की भी बात इस दौरान कही। जिला पंचायत की सदस्य श्रीमती कविता बाबर ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है, जिसके लिए वॉटर हारवेस्टिंग की अनिवार्यता बहुत ही आवश्यक है। वहीं किसानपुत्र मुख्यमंत्री के द्वारा जल संरक्षण के लिए शहरी तालाबों में मछलीपालन कराने की बात कही गई, इससे मछुआरों की आय में वृद्धि होगी, साथ ही निगम के राजस्व में भी इजाफा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने के लिए किए जा रहे प्रयास काफी सराहनीय हैं।
नगर की स्कूल संचालिका श्रीमती सूर्यप्रभा चेटियार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सुराजी गांव योजना के जरिए नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी की प्राचीन पद्धति को पुनर्जीवन देने का कार्य किया जा रहा है। खेतों में फर्टिलाइजर खाद की जगह गोबर से निर्मित जैविक खाद के प्रयोग से जिला सहित प्रदेश के किसान और अधिक आत्मनिर्भर, समृद्ध व खुशहाल बनेंगे। श्री निखिलेश दीवान ने महापौर के निर्वाचन की नवीन पद्धति की सराहना करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ युवावर्ग को नेतृत्व के अवसर मिलेंगे, बल्कि योग्य व्यक्ति का पार्षदों के द्वारा बेहतर ढंग से चयन किया जाना संभव हो सकेगा।
इसी तरह नवनियुक्त एल्डरमैन एवं शहर के वरिष्ठ पत्रकार श्री अरूण चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना से नगरीय निकायों में कार्यालयों का विकेन्द्रीकरण हुआ है। इससे नगरवासियों को निगम कार्यालय के चक्कर काटने के बजाय उन्हें स्थानीय स्तर पर सुविधाएं मुहैया हो रही हैं। नवनियुक्त एल्डरमैन श्री विक्रांत शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का लाभ निश्चित तौर पर लोगों को मिल रहा है। शहर के वार्डों में सर्वसुविधायुक्त मोबाइल वैन के जरिए मरीजों का मौके पर ही स्वास्थ्य परीक्षण के उपचार हो रहा है। इसके अलावा शहर के वरिष्ठ नागरिक सर्वश्री हरविंदर छाबड़ा, विजय देवांगन, विरेन्द्र कोसरिया, मदनमोहन खण्डेलवाल, सूर्याराव पवार, शरद लोहाणा, देवेन्द्र अजमानी, आलोक जाधव, निगम के नेता प्रतिपक्ष अनुराग मसीह, जयप्रकाश झा, प्रेमशंकर चौबे आदि ने लोकवाणी की चौथी कड़ी के प्रसारण का अनुश्रवण किया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री रजत बंसल, नगर निगम के आयुक्त श्री आशीष टिकरिहा सहित पार्षदगण, गणमान्य नागरिक व नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं मौजूद रहीं।
इसी प्रकार विकासखण्ड के ग्राम परसतराई में ‘लोकवाणी‘ की श्रवण व्यवस्था जनपद पंचायत धमतरी द्वारा की गई थी, जहां पर ग्राम पंचायत भवन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने इसे सुनकर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान जिला पंचायत के सी.ई.ओ. श्री विजय दयाराम के., जनपद सीईओ श्री अमित दुबे भी उपस्थित थे। इसके अलावा जिले के विभिन्न आश्रम-छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों ने लोकवाणी की आज की कड़ी के प्रसारण का अनुश्रवण किया।

साभार – जनसम्पर्क विभाग छत्तीसगढ़