उचित मूल्य दुकान उपभोक्ता के मोहल्ले में ही स्थापित हो : मंत्री श्री तोमर
Posted on 25 Feb, 2019 12:30 pm
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने निर्देश दिये हैं कि उचित मूल्य की दुकान जिस मोहल्ले की हो, वहीं स्थापित हो। उन्होंने कहा कि एक साल के अन्दर राशन कार्ड को एटीएम कार्ड की तर्ज पर बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाये, जिससे आम आदमी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सके। श्री तोमर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उपार्जन संबंधी दो दिवसीय कार्यशाला का समापन कर रहे थे।
मंत्री श्री तोमर ने निर्देश दिये कि पीएसओ मशीन के जरिये अगूंठा लगाने की व्यवस्था आने वाले समय में फेस रीडर की सुविधा भी जोड़ी जाये। उन्होंने कहा कि उपार्जन के समय खरीदी में विलम्ब न हो और अनाज की गुणवत्ता के आधार पर तर्क सहित स्वीकृत और अस्वीकृत का आधार बनायें। श्री तोमर ने कहा कि नोडल अधिकारी को अधिकार सम्पन्न बनाया जाये, जिससे वे समय पर उचित कार्यवाही कर सकें।
मंत्री श्री तोमर ने कहा कि रबी उपार्जन में अच्छा काम करने वालों का सम्मान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी को कोई कठिनाई या समस्या होती है, तो विभाग प्रमुख को अवगत करवाये। महत्वपूर्ण सुझाव खाद्य विभाग की आईडी पर भेजे जा सकते हैं। प्रत्येक अच्छे सुझाव पर अमल किया जायेगा। श्री तोमर ने कहा कि टीम वर्क के साथ एक-दूसरे के सम्मान के लिये काम करना होगा और अनियमितताओं पर कार्यवाही करनी होगी। आने वाले समय में मंत्री और अधिकारी जिलों में जायेंगे। इसके पहले सारी व्यवस्थाएँ दुरूस्त कर लें।
श्री तोमर ने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। पूरी क्षमता और आत्म-विश्वास के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि वेयरहाउस से सही सामान दुकान तक पहुँचे, इसके लिये उचित प्रबंधन किया जाये। श्री तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में उत्तम से अति-उत्तम और अति-उत्तम से सर्वश्रेष्ठ कैसे बने, इस पर विचार किया जाना चाहिये।
मंत्री ने किया जूनियर मोस्ट अधिकारियों का सम्मान
शुरूआत में पुष्प-गुच्छ से स्वागत करने पर मंत्री श्री तोमर ने कहा कि मेरा नहीं, परिवार के सदस्यों का सम्मान होना चाहिये। उन्होंने नयी पहल करते हुए विभाग के जूनियर मोस्ट अधिकारियों को पुष्प-गुच्छ भेंट कर उनके कार्यों की सराहना की। प्रमुख सचिव नीलम शमी राव ने कार्यशाला में हुए मंथन की जानकारी दी।
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश