लम्बित न्यायालीन प्रकरणों के निराकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश

Posted on 10 Feb, 2019 11:30 am

राजस्व मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने सागर में विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी लम्बित न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण को प्राथमिकता दें। श्री राजपूत ने कहा कि डायवर्जन मामलों में संबंधित व्यक्ति द्वारा सूचना नहीं देने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

श्री राजपूत ने निर्देश दिये कि मजरे-टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने को प्राथमिकता दें। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी मिलते ही आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने ग्रामीण जनता को राहत देने के उद्देश्य से पटवारियों को मुख्यालय पर ही उनकी समस्या निराकरण करने के लिये कहा।

बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी, आयुक्त भू-अभिलेख श्री एम. सेलवेन्द्रन, कमिश्नर श्री मनोहर दुबे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​​