Cabinet approves continuation of Centrally Sponsored Scheme for Fast Track Special Courts for further three years

No: -- Dated: Nov, 29 2023

Cabinet approves continuation of Centrally Sponsored Scheme for Fast Track Special Courts for further three years

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the continuation of Fast Track Special Court (FTSCs) as, a Centrally Sponsored Scheme (CSS) from 01.04.2023 to 31.03.2026 with financial implication of Rs. 1952.23 crore (Rs. 1207.24 crore as Central Share and Rs. 744.99 crore as State share). Central Share is to be funded from Nirbhaya Fund. The Scheme was launched on 02.10.2019.

The government's unwavering priority towards ensuring the safety and security of women and children is evident through several initiatives, such as the 'Beti Bachao Beti Padhao' programme.  Incidents involving the rape of girl child and women have deeply impacted the nation. The frequency of such incidents and the prolonged trials of offenders necessitated the establishment of a dedicated court system capable of expediting trials and delivering immediate relief to victims of sexual offenses. Consequently, the Central Government enacted the "The Criminal Law (Amendment) Act. 2018," which included stringent punishment, including the death penalty for rape offenders, leading to the creation of the Fast Track Special Courts (FTSCs).

FTSCs, designed as dedicated courts, are expected to ensure swift dispensation of justice, offering quick relief to victims while strengthening the deterrence framework for sexual offenders. 

The Union of India formulated a Centrally Sponsored Scheme to establish FTSCs for the timely disposal of cases related to rape and the Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act) in August 2019. Following the directions of the Hon'ble Supreme Court of India in suo moto Writ Petition (Criminal) No.1/2019 dated 25.07.2019, the scheme mandated the establishment of exclusive POCSO Courts for districts with over 100 POCSO Act cases. Initially commenced in October 2019 for one year, the scheme was extended for an additional two years until 31.03.2023. Now, it has been further extended until 31.03.2026, with a financial outlay of Rs. 1952.23 crore, with the Central Share funded from the Nirbhaya Fund.

Implemented by the Department of Justice, Ministry of Law & Justice, the Centrally Sponsored Scheme of FTSCs augments State Government resources for establishing FTSCs across the country, ensuring the swift disposal of cases related to rape and the POCSO Act.

Thirty States/Union Territories have participated in the Scheme, operationalizing 761 FTSCs, including 414 exclusive POCSO Courts, which have resolved over 1,95,000 cases. These courts support State/UT Government efforts to provide timely justice to victims of sexual offenses. even in remote and far-flung areas.

The expected outcomes of the scheme are:

• Reflect the nation's commitment to ending sexual and gender-based violence.
• Substantially reduce pending cases of Rape & POCSO Act, relieving the burden on the judicial system.
• Ensure swift access to justice for victims of sexual crimes through improved facilities and expedited trials.
• Lessen the burden of cases to a manageable number.

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना को अगले तीन वर्षों तक जारी रखने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 01.04.2023 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (एफटीएससी) को जारी रखने को मंजूरी दे दी है, जिसमें 1952.23 करोड़ रुपये (केन्द्र के हिस्से के रूप में 1207.24 करोड़ रुपये और राज्य के हिस्से के रूप में 744.99 करोड़ रुपये) का वित्तीय निहितार्थ शामिल होगा। केन्द्र के हिस्से का वित्त पोषण निर्भया फंड से किया जाना है। यह योजना 02.10.2019 को शुरू की गई थी।

महिलाओं एवं बच्चों की संरक्षा व सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की अटूट प्राथमिकता ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम जैसी कई पहलों से स्पष्ट है। बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं ने देश पर गहरा प्रभाव डाला है। बार-बार होने वाली ऐसी घटनाओं और अपराधियों की लंबी चलने वाली सुनवाई के कारण एक ऐसी समर्पित अदालत प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई जो सुनवाई में तेजी लाने और यौन अपराधों के पीड़ितों को तत्काल राहत देने में सक्षम हो। परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार ने “आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018” लागू किया, जिसमें दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मृत्युदंड सहित कड़ी सजा शामिल है और जिससे फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (एफटीएससी) का गठन संभव हुआ।

समर्पित अदालतों के रूप में डिजाइन किए गए एफटीएससी से अपेक्षा की जाती है कि वे यौन अपराधियों के लिए निवारक ढांचे को मजबूत करते हुए और पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करते हुए त्वरित न्याय सुनिश्चित करेंगे।

भारत संघ ने अगस्त 2019 में दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो अधिनियम) से संबंधित मामलों का समय पर निपटारा करने हेतु एफटीएससी की स्थापना के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना तैयार की। स्वत: संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 1/2019 दिनांक 25.07.2019 के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, इस योजना ने 100 से अधिक पोक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों वाले जिलों के लिए विशेष पोक्सो अदालतों की स्थापना को अनिवार्य कर दिया। प्रारंभ में अक्टूबर 2019 में एक वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई इस योजना को अतिरिक्त दो वर्षों के लिए 31.03.2023 तक बढ़ा दिया गया था। अब, इसे 1952.23 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 31.03.2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस वित्तीय परिव्यय में केन्द्र की हिस्सेदारी का वित्त पोषण  निर्भया फंड से होगा। 

विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित, एफटीएससी की केन्द्र प्रायोजित योजना देश भर में एफटीएससी की स्थापना के लिए राज्य सरकार के संसाधनों को बढ़ाती है, जिससे दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होता है।

तीस राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों ने इस योजना में भाग लिया है और 414 विशिष्ट पोक्सो अदालतों सहित 761 एफटीएससी की शुरुआत की है, जिन्होंने 1,95,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है। ये अदालतें यौन अपराधों के पीड़ितों को समय पर न्याय प्रदान करने के राज्य/केन्द्र-शासित प्रदेश के सरकार के प्रयासों का समर्थन करती हैं। यहां तक ​​कि दूर-दराज के इलाकों में भी।

इस योजना के अपेक्षित परिणाम हैं:

• यौन और लैंगिक आधार पर होने वाली हिंसा को समाप्त करने के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• न्यायिक प्रणाली को काम के बोझ से राहत दिलाते हुए, दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम के लंबित मामलों को काफी हद तक कम करता है।
• बेहतर सुविधाओं और त्वरित सुनवाई के माध्यम से यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय की सुलभता सुनिश्चित करता है।
• मामलों के बोझ को प्रबंधन योग्य संख्या तक कम करता है।

Courtesy – Press Information Bureau, Government of India