Cabinet Decision of Bihar Government - 08/01/2024
No: 12 Dated: Jan, 08 2024
Cabinet Decision of Bihar Government - 08/01/2024
मंत्रिपरिषद् के निर्णय
आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 19 (उन्नीस ) एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग "खेल विभाग (Department of Sports)” के गठन की स्वीकृति दी गई। तदनुसार खिलाड़ियों के खेल-कूद के विकास एंव उनके लिए कल्याणकारी कार्य खेल विभाग द्वारा किया जाएगा। इसमें कला संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण भी शामिल होगा तथा तमाम स्पोर्टस एक्टिविटीज का विकास होगा।
पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अध्याय-8 की कंडिका - 8.31 (1) (ii) में स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय मद में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के भत्ता को सम्मिलित किये जाने एवं ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया/वार्ड सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच /उप-सरपंच/पंच को पूर्व से देय नियत (प्रतिमाह भत्ता में दिनांक 01.04.2024 के प्रभाव से वृद्धि किये जाने की स्वीकृति दी गई। तदनुसार ग्राम पंचायत मुखिया का 5000 उप मुख्यिा को 2500 ग्राम पंचायत सदस्य को 800 ग्राम कचहरी सरपंच को 5000, उप सरपंच को 2500 तथा पंच को 800 रुपये दिए जाएँगे ।
समाज कल्याण विभाग (आई०सी०डी०एस० निदेशालय) के अन्तर्गत समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत आँगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका को देय राज्य भत्ता क्रमशः 1450 / - (एक हजार चार सौ पचास) एवं 725 / - ( सात सौ पच्चीस ) रूपये में दिनांक 01.04. 2024 के प्रभाव से वृद्धि करते हुए क्रमश: 2500 / - (दो हजार पाँच सौ) एवं 1750 / - (एक हजार सात सौ पचास) रूपये निर्धारित करने तथा इस पर प्रति वर्ष 28637.24 ( दो सौ छियासी करोड़ सैतीस लाख चौबीस हजार) रूपये मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति दी गई।
सूचना प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत बिहार आई०टी० (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) पॉलिसी- 2024 का अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत गया जिलान्तर्गत डोभी अंचल के विभिन्न मौजा के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल रकबा 636.8775 एकड़ अनावाद बिहार सरकार, अनावाद सर्वसाधारण बिहार सरकार की भूमि (भूमि की विवरणी - परिशिष्ट - I संलग्न) सशुल्क आधार पर कुल राशि 95,71,09,851/- (पन्चानवे करोड़ एकहत्तर लाख नौ हजार आठ सौ एक्यावन) रूपए के भुगतान पर अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर परियोजना अंतर्गत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कल्स्टर (आई०एम०सी०) के स्थापना हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) बिहार को हस्तान्तरण करने एवं बियाडा इस भूमि को इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कल्स्टर (आई०एम०सी०) की स्थापना हेतु गठित स्पेशल परपज वेहिकल (एस०पी०वी०) को लीज पर दे सकेगा एवं प्रस्तावित भूमि में शामिल जल निकाय यथा नाला, आहर, बाला, खाई आदि की भूमि के प्रकृति को यथासंभव संरक्षित करने के शर्त पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा ) बिहार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।