Cabinet Decision of Bihar Government - 13/10/2023
No: 838 Dated: Oct, 13 2023
Cabinet Decision of Bihar Government - 13/10/2023
मंत्रिपरिषद के निर्णय
आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 08 (आठ) एजेंडों पर निर्णय लिए गए। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के तहत राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति के पदों पर योग्य कर्मियों को कार्यकारी प्रभार देने की स्वीकृति दी गई। तदनुसार अपर मुख्य सचिव ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य कर्मियों की प्रोन्नति का मामला लंबित है। इसके तहत राज्य सरकार कार्यकारी व्यवस्था के रूप में अपने ही वेतनमान में कर्मियों को प्रभार देकर कार्य कराती थी। आज के निर्णय के बाद राज्य सरकार द्वारा उच्चतर पदधारकों को उसी उच्चतर पद का वेतनमान दिया जायेगा। इसके तहत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रोन्नति में आरक्षण का मामला लंबित रहने की स्थिति में तत्काल सर्वप्रथम कुल पदों में से 16% (अनुसूचित जाति) तथा 1% (अनुसूचित जनजाति) पदों को अलग कर दिया जायेगा। शेष पदों पर प्रोन्नति की सामान्य प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जायेगी, जिसमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कम कर्मियों की अनुमान्यता की स्थिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्रमेण 16% तथा 1% कोटे के पद रिक्त रहेंगे।
गृह विभाग (विशेष शाखा) के अन्तर्गत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में केन्द्र प्रायोजित “विशेष आधारभूत संरचना योजना" (वर्ष 2022 - 26) के तहत विशेष आसूचना शाखा, विशेष कार्य बल एवं उग्रवाद प्रभावित जिलों के जिला पुलिस बल के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल राशि ₹3783.17657 लाख (सैतीस करोड़ तेरासी लाख सत्रह हजार छः सौ सनतावन रू०) मात्र की नयी कार्य योजना की स्वीकृति दी गई।