Judgments - Pension

किसी भी क्रिमिनल केस के विचारण के दौरान न्यूनतम 50% पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा तथा लीव एनकैशमेंट का पूर्ण भुगतान किया जावेगा क्योंकि पेंशन नियम में लीव एनकैशमेंट न करने का कोई प्रावधान नहीं है। Full Judgment

Tags Pension

Delhi High Court (Single Judge)

RAM CHAMELI VERSUS THE SR. DIVISIONAL FINANCE MANAGER AND ANR

W.P.(C), 7748 of 2019, Judgment Date: Aug 02, 2019

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Tags Pension

Delhi High Court (Single Judge)

SUDHIR KUMAR MEHROTRA VERSUS PUNJAB NATIONAL BANK AND ORS

W.P.(C), 366 of 2019, Judgment Date: Aug 01, 2019

Full Judgment

Tags Pension

Supreme Court of India (Division Bench (DB)- Two Judge)

CENTRAL BANK OF INDIA & ORS VERSUS TARA CHAND

Appeal (Civil), 5898 of 2019, Judgment Date: Jul 31, 2019

Full Judgment

Tags Pension

Supreme Court of India (Division Bench (DB)- Two Judge)

All Manipur Pensioners Association its Secretary Versus The State of Manipur and others

Appeal (Civil), 10857 of 2016, Judgment Date: Jul 11, 2019

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Tags Service Law / Matter , Provident Funds Pension

Madhya Pradesh High Court (Constitution Bench- Five Judge)

Lal Sahab Bairagi V/s. State of Madhya Pradesh

Special Leave Petition (Crl.), 16549 of 2016, Judgment Date: May 15, 2019

म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर की 5 जज बेंच ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को क्रिमिनल न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने एवं सजा दिए जाने के उपरांत मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 8(2)के अनुसार पेंशन रोकने अथवा वापस लिए जाने के निर्णय के पूर्व लोक सेवक को यद्यपि सुनवाई का अवसर दिए जाने का प्रावधान नहीं है किंतु पेंशन को रोकने अथवा वापस लिए जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने स्तर पर क्रिमिनल Full Judgment

Tags Conspiracy PC Act Pension

Madhya Pradesh High Court (Single Judge)